ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾੳੇਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New recruitment process of Indian Army : ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ, 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ : ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੁਰਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ, ਐਪੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Harsimrat Kaur Badal: ''ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ''
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਸਰ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ? : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਅਤੇ 'ਆਪ'। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Action on finger cutting case : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹਨ। 117 ਵਿਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 57.69% ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ 2.77 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 5.35 ਲੱਖ (1.93 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ 38.49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
