ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
Resolution moved by Punjab government against #CitizenshipAmendmentAct has been passed in the state assembly. https://t.co/QZHb7mIIIf
— ANI (@ANI) January 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Resolution moved by Punjab government against #CitizenshipAmendmentAct has been passed in the state assembly. https://t.co/QZHb7mIIIf
— ANI (@ANI) January 17, 2020Resolution moved by Punjab government against #CitizenshipAmendmentAct has been passed in the state assembly. https://t.co/QZHb7mIIIf
— ANI (@ANI) January 17, 2020
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏੇਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਪਾਉ ਸੀਓਓ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
