ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਮ.ਐਸ ਨਾਰੰਗ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ/ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁਕਮੰਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
