ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 'ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangrur News: ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬੂ, SCST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ : ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਓਲਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੇਲਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਡੰਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੰਗ: ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 6 ਮਹਿਨੇ ਤੋ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
