ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।
-
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/ZddbVPh03C
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/ZddbVPh03C
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2023ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/ZddbVPh03C
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2023
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। 3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
- Farmer Protest In Mohali: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣਗੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
- Kunwar Vijay Pratap Singh on CM Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
- Moga news: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕੱਟੇ ਚਾਲਾਨ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
