ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਜਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
