ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਚ ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੰਸਲ ਇਨਕਲੇਵ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ: ਕੈਪਟਨ
