ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ NRI's ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ-10 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ NRI's ਨੂੰ 4 ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ NRI's 14 ਦਿਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
