ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਠਾਹ ਠਾਹ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ (new gun policy) ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਫੌਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ (new gun policy) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ ?: ਨਵੀਂ ਅਸਲਾ ਪਾਲਿਸੀ (new gun policy) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ 4 ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੰਦੂਕ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਪਾਲਿਸੀ (new gun policy) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਈ. ਟੀ. ਵੀ. ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੰਨ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ (new gun policy) ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ।
ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨ ਡੀਲਰ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਡੀਲਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਜਟਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਗੰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਗੇਮਸ ਖੇਡਣਗੇ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੰਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
