ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ: ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ
