ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸਤ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਦਵਿੰਦਰ ਫ਼ੜਨਵੀਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜ਼ਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਫ਼ਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ।
