ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਿਆਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਬੋਲੇ- "ਜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ : ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਣਕ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।