ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
- ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਨੇ ਠਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਛਾਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ SYL 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ?: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
