ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 3 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
- Covid 19 in Singapore: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
