ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸੋਬਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
