ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਟਾ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
