ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਸ - ਭਾਗ 3
