ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ
