ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (300 units of electricity free to consumers) ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ (According to media reports) ਕੁੱਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ (Action against landlords) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ: ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ (Action against landlords) ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ (300 power unit guarantee implemented) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ (collect electricity bills from tenants) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ (Action against landlords) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
