ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਮਈ 1961 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 435 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1400 ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੂਤਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
