ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਇਂਡ ਕੋਨਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਿਯਮ 13.1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
"ਓਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ": ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਓਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਜਾਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
