ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾੜੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ: ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤਰਕ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
