ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਹਨ, ਨਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 11 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ: ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਨਟਰਪਰੇਨਿਓਰ ਅਧੀਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਹਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਆਦਿ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਟੂਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੂਲਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2- 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਐਨਸੀ ਜਾਂ ਬੀਐਨਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਲਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਘੂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਬੇਕਰੀ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ : ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 14- 15 ਹੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
