ETV Bharat / state

Centralised admission portal row: JAC ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ

ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

Centralised admission portal row
Centralised admission portal row
author img

By

Published : May 30, 2023, 10:11 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਏਸੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 3 ਮਈ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।"

ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ: ”ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ "ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। “ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  1. ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
  2. ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ!, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ...
  3. Khalistan News: NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, SGPC ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

140 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਏਸੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਏਸੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 3 ਮਈ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।"

ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ: ”ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ "ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। “ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  1. ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
  2. ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ!, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ...
  3. Khalistan News: NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, SGPC ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

140 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਏਸੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.