ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ 4200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
