ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫ਼ੰਡ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਖ਼ਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੀਦਾਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
