ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ 1973 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।
ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
