ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 10 ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1018 ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 138 ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
