ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੋਂਗ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸੋਚ ਮਸਝ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
25 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 10 ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 55 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
