ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹਨ।
1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 1993 'ਚ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।
- High security number plates: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
- ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਹਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।