ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੀਸੀਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੈਨਾ), ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
