ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਏਜੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਏਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ : ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ NSA : ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Mann's address to the people: ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੀ ਹੈ NSA ਐਕਟ: NSA ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1984 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
