ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
Urged Vidhan Sabha Speaker @49ranakp to form a House Committee to probe the role of Food & Civil Supplies minister Bharat Bhushan Ashu in the Grand Manor Homes CLU case besides probing the vendetta unleashed by him against DSP Balwinder Singh Sekhon. pic.twitter.com/4NthjZJuv1
— Bikram Majithia (@bsmajithia) December 7, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Urged Vidhan Sabha Speaker @49ranakp to form a House Committee to probe the role of Food & Civil Supplies minister Bharat Bhushan Ashu in the Grand Manor Homes CLU case besides probing the vendetta unleashed by him against DSP Balwinder Singh Sekhon. pic.twitter.com/4NthjZJuv1
— Bikram Majithia (@bsmajithia) December 7, 2019Urged Vidhan Sabha Speaker @49ranakp to form a House Committee to probe the role of Food & Civil Supplies minister Bharat Bhushan Ashu in the Grand Manor Homes CLU case besides probing the vendetta unleashed by him against DSP Balwinder Singh Sekhon. pic.twitter.com/4NthjZJuv1
— Bikram Majithia (@bsmajithia) December 7, 2019
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਐਲਯੂ ਜਾਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
