ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਿਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਉਧਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ: ਉਧਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਟਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੜ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
- Sukhbir Badal Apologize: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ...
- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਈ ਅਰਜੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਿਖਿਆ-ਮੇਰੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Lawrence Bishnoi) ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
