ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਐਲਟੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਿਐਲਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਿਐਲਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰੰਗ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਦਾ ਕੰਨ ਵਲੇਟੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
