ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਕੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 70 ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚਕਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
