ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ (ਬਿਜਾਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਠੇਕਾ) ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,683 ਹੋਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
