ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਦਾਂ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਪਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੰਨ੍ਹ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਰੁਪਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਅਸਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਣ ਗਏ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ‘ਕਰੰਟ’
