ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਧੋਹਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੁਕਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ: ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਧੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਲ ਦਾਗੀ ਬਦਰੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਧੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਧੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਲਾਗੂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਕਰ 2 ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕਟਾਈਏ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Damage to the paddy crop: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਗਣਾ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਰਜਵਾਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- Rain Damaged Crop: ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
- Rice mill owners strike: ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
