ਬਠਿੰਡਾ/ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ,ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਮਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। (PRTC department staged protest against governmet)
PRTC ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
Published : Nov 30, 2023, 4:42 PM IST
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ PRTC ਡਿੱਪੂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। (PRTC department staged protest against governmet)
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਦਰਜ
- ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ
- ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਨ ਲਵੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ/ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ,ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਮਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। (PRTC department staged protest against governmet)
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਦਰਜ
- ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ
- ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਨ ਲਵੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
