ਸਿੰਘ-ਕੌਰ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ-ਕੌਰ ਸਰਨੇਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਹ ਹਾਈ ਕੋਹਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

'ਸਿੰਘ' ਜਾਂ 'ਕੌਰ' ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਨੇਮ 'ਚ 'ਸਿੰਘ' ਜਾਂ 'ਕੌਰ' ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜਸਟਿਸ ਨਰਗਲ: ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।