ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
