ETV Bharat / state

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ - punjab news

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Shiromani Akali Dal Amritsar, Punjab Panchyatas
Shiromani Akali Dal Amritsar
author img

By

Published : Aug 21, 2023, 6:31 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੱਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੱਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.