ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਤਾ ਦਲਿਤ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਗਦੈ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ
