ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
