ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
