ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
