ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ "ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ" ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 1 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, 1 ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਾਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
