ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਸ਼ਿਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5,00,000 (ਪੰਜ ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਜੋ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇੜ੍ਹ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਲ ਬਦਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,00,000 (ਪੰਜ ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਕਾਲ ! ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਤ
