ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

author img

By

Published : Jun 12, 2022, 6:41 AM IST

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂੂਚਕ ਅੰਕ 6.7% ( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ !

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂੂਚਕ ਅੰਕ 6.7% ( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 50% (2014 ਵਿੱਚ 1360 ਰੁ, 2022 ਵਿੱਚ 2040 ਰੁ )ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50-100 ਰੁ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ. ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਕੜਾ ਸਣੇ 4 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਬਰਨਾਲਾ: ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ !

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂੂਚਕ ਅੰਕ 6.7% ( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 50% (2014 ਵਿੱਚ 1360 ਰੁ, 2022 ਵਿੱਚ 2040 ਰੁ )ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50-100 ਰੁ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ. ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਕੜਾ ਸਣੇ 4 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.